महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - मनरेगा योजना - MAHATMA GANDHI RASHTRIY GRAMIN ROJGAAR GARANTI ADHINIYAM
हेलो दोस्तों में आज फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी को आपके लिए एक महत्वपूर्ण योजना से सम्बंधित सभी जानकारी को आपके सामने लेकर आ रहा हु इस लेख में हम आपको भारत की एक महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - मनरेगा योजना से सम्बंधित सभी जानकारी को आपके सामने रखेंगे जिससे यह लेख में आपको सभी जानकारी मिलेगी .
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 - MANREGA SCHEME
मनरेगा योजना - MNREGA scheme
मनरेगा योजना भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय से संबंधित यह योजना है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है और इस योजना के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार से संबंधित है।
इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
मनरेगा अधिनियम - मनरेगा मध्यप्रदेश 2023
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत या सबसे पहले इस अधिनियम को पहली बार पी व्ही. द्वारा 1991 में प्रस्तावित किया गया था नरसिंह राव के द्वारा 2006 में इसे संसद के अंत में स्वीकार किया गया और भारत सरकार के द्वारा 625 जिलों में इसे कार्यवाणित किया गया। 1 अप्रैल 2008 से भारत की सभी जिलों में इसे शामिल किया गया और इसे सरकार के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्व कांछी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम कहां गया।
विश्व बैंक ने अपनी विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार इसका उदाहरण देते हुए इसे ग्रामीण विकास का इसे तारकीय उदाहरण भी कहा है ।
मनरेगा अधिनियम - रोजगार गारंटी योजना
- मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी टिकट मजदूरी रोजगार प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करना।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- मनरेगा का एक प्रमुख उद्देश्य टिकाऊ संपत्ति जैसे सड़क नहर तलाव और कुओं का निर्माण करवाना
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना है।
- इस योजना के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ता का हकदार होता है।
- मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाना है।
- इस योजना में कोई ठेकेदार का कार्य नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत जल संचयन सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम गहनकरियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक इकट्ठी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मनरेगा का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार प्रदान करना यह दुनिया की एकमात्र ऐसी योजना है जो रोजगार की गारंटी देती है और नौकरी ना मिलने की स्थिति में लाभार्थी बेरोजगारी भत्ते का दावा भी कर सकता है।
मनरेगा के प्रमुख उद्देश्य कार्य
- यहां पर भूमि संसालीकरण का कार्य किया जाता है
- मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है
- बागवानी निर्माण का कार्य करना
- इसमें आवास निर्माण में कुशल व कुशल मजदूरी का कार्य करना
- जल संरक्षण हेतु पोखरा तालाब खुदाई के कार्य करना
- ग्रामीण संपर्क कार्य निर्माण का कार्य करना
- बाढ़ नियंत्रण हेतु चकबंदी निर्माण का कार्य करना
मनरेगा क्या है - महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना
मनरेगा का पूरा नाम क्या है।
पहले NREGA
अब MNREGA
मनरेगा की शुरुआत कहां से हुई
मनरेगा की शुरुआत 7 सितंबर 2005 को इसे संसद में पारित अधिनियम से कानून बना दिया गया इसके बाद 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश आनंदपुर में इसकी शुरुआत हुई इसके बाद इसकी शुरुआत में देश के 200 अति पिछड़े जिलों में यह योजना को लागू किया गया और बाद में इसकी सफलता को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में 130 और जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई इसके बाद भारत के 593 जिलों में मनरेगा को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है
मनरेगा के लाभ
मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनेक लाभ होंगे इसमें मनरेगा में प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है जिसके अंतर्गत मजदूरी उसके बैंक खाते में आती है मनरेगा का कार्य उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के अंतर्गत उसे इस योजना का फायदा मिलता है यदि कोई व्यक्ति कार्य के लिए आवेदन करता है तो उसे 15 दिनों के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा अन्यथा अगर उसे रोजगार नहीं मिलता है वहां बेरोजगारी भत्ता हकदार हो जाता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005 की मुख्य विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आवेदक को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
- इस योजना में अगर 15 दिन के अंतर्गत उसे रोजगार नहीं मिलता है तो वह रोजगार भत्ते का हकदार होता है।
- जब यह राशि 100 दिन के लिए लोगों को दी जाती है तो उसका 90% केंद्र सरकार बहन करती है।
- इस योजना में 60% और 40% सामग्री पर खर्च होता है।
- इस योजना के अंतर्गत 33% भागीदारी महिलाओं की सुरक्षित रखी गई है
- यह विश्व का पहला ऐसा दुनिया में जो पूरे भारत में लागू है।
वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत प्रमुख कार्य
- लघु सिंचाई का कार्य करना
- जल संरक्षण के लिए नहरो का निर्माण करना
- बाल नियंत्रण को करने में मदद करना
- गौशाला का निर्माण करवाना
- बागवानी सड़कों पर और सरकारी पार्कों पर करना
- ग्रामीण मार्ग का निर्माण करना
- वृक्षारोपण का कार्य भी कराया जाता है।
मनरेगा योजना के लिए पात्रता
- इस योजना में वह व्यक्ति भाग ले सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो या उससे अधिक उम्र का हो।
- या केवल ग्रामीण लोगों के लिए योजना बनाई गई है।
इस योजना के लिए दस्तावेज
- आय का प्रमाण पत्र
- मूलनिवासी का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
Q ;- 1 ;- राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गयारंटी योजना कब शुरू हुई ?
Q ;- 2 महात्मा गाँधी राष्ट्रिय रोजगार ग्यारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है
Q ;- 3 मनरेगा योजना का नियम क्या है
Q ;- 4 भारत में मनरेगा की शुरुआत किसने की ?
Q ;- 5 मनरेगा की शुरुआत कहा से हुई ?
Q ;- 6 मनरेगा कोन से आर्टिकल में है
Q ;- 7 मनरेगा के दो उद्देश्य क्या है
- ग्रामीण अकुशल श्रमिक को 100 दिन का रोजगार
- 5 km के अन्दर रोजगार उपलब्द कराना
Q ;- 8 मनरेगा में 1 दिन की मजदूरी क्या है
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