आरक्षण नीति क्या है

आरक्षण नीति क्या है aarakshan niti kya hai

हेलो दोस्तों में अनिल कुमार पलाशिया फिर आपके लिए एक महत्वूर्ण जानकारी को लेकर आ रहा हु इस लेखमे हम आपको आरक्षण नीति क्या है aarakshan niti kya hai से सम्बंधित जानकारी को इस लेख में देखेंगे जिससे यह लेख आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा .

आरक्षण नीति क्या है 

आरक्षण का मतलव ऐसा समाज जो पिछड़ा हो जिसका विकास नहीं हुआ हो उन्हें उचित शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करना ही आरक्षण होता है .

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में दलित एवं आदिवासियों की दशा बहुत ख़राब थी इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने काफी सोच समझकर उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की और वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही सुविधाओं से वंचित वर्गों को आरक्षण की सुविधा मिलने लगी ताकि देश के सांसद दोनों अवसरों एवं शासन प्रणाली में समाज के प्रत्येक समूह की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके उसे समय हमारा समाज उच्च नीच जाति पाति छुआछूत जैसी कुर्तियां से ग्रसित था। उन सभी को सुधारने के लिए यह निति को लेकर आये है

पूर्व प्रधानमन्त्री की धारणा 

पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा वास्तव में आरक्षण व मध्यम है जिसके द्वारा जाति धर्म लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर समाज में भेदभाव से प्रभावित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है

अनुच्छेद के अनुसार 

भारतीय संविधान में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन इस प्रकार अनुच्छेद 15 समानता का मौलिक अधिकार द्वारा राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई छुआछूत नहीं करेगा .

अनुच्छेद 15 [ 4 ] के अनुसार इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई राज्य को शैक्षिक अथवा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नागरिक को के किन्हीं वर्गों की अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाने से नहीं रोक सकती अर्थात राज्य चाहे तो उनके उत्थान के लिए आरक्षण या शून्य में कमी अथवा अन्य उपबंध कर सकता है कोई भी व्यक्ति उसकी विधि मान्यता पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता कि यह वर्ग वेद उत्पन्न करते हैं। 

भारत में अनुसूचित जातियों एवं और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी एवं शिक्षा आरक्षण लागू है मंडल आयोग की असंक्तियों से लागू होने के बाद वर्ष 1993 से ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वर्ष 2006 के बाद से केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया है

सविधान संसोधन के अनुसार 

सरकार ने 104 में संविधान संशोधन के द्वारा देश में सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जाति जनजातीय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण प्रदान किया है

What is reservation policy aarakshan niti kya hai

Hello friends, I am Anil Kumar Palashiya again bringing an important information for you. In this article, we will give you information related to what is reservation policy aarakshan niti kya hai, so that you will understand this article very well.

What is reservation policy

After independence, the condition of Dalits and tribals in India was very bad, so our constitution maker thoughtfully made a provision of reservation for them in the constitution and with the implementation of the constitution in the year 1950, the deprived sections of the facilities started getting the facility of reservation so that the presence of every group of the society could be ensured in both the opportunities of parliament and the governance system of the country. At that time our society was suffering from evils like high and low caste, untouchability. We have brought this policy to improve all of them.

Former Prime Minister's opinion

Former Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri had said that if even one person is left who is called untouchable in any form, then India will have to bow its head in shame. In reality, reservation is a medium through which people affected by discrimination in society on the basis of caste, religion, sex and region get an opportunity to progress.

According to the article

The Indian Constitution describes special provisions for the upliftment of deprived classes. Thus, under Article 15 of the fundamental right to equality, the state will not practice any untouchability against any citizen only on the basis of religion, descent, caste, sex, place of birth or any one of these.

According to Article 15 [4], no provision of this article or clause 2 of Article 29 can prevent the state from making any special arrangement for any educationally or socially backward class of citizens or for the scheduled castes and tribes. That is, if the state wants, it can make reservation or reduction in reservation or other provisions for their upliftment. No person can sign its legal recognition that these classes are the Vedas.

Reservation in government jobs and education is applicable for scheduled castes and tribes in India. After the implementation of the Mandal Commission's recommendations, reservation in jobs for other backward classes was made from the year 1993 itself. Since the year 2006, reservation for other backward classes has also been implemented in the educational institutions of the Central Government.

According to the Constitution Amendment

The government has provided reservation to the students of scheduled castes, tribes and other backward classes in government schools as well as non-aided private educational institutions in the country through the Constitution Amendment in 104.

दोस्तों यह लेख प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है क्योकि अधिकतर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न को पुच्छा जाता है इस लेख का मकसद समाज में उच्च नीच की भावना फैलाने का कोई मकसद नहीं है इस लिये इस लेख के आप परीक्षा की द्रष्ट्री से देखे हमने यह प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रख कर ही बनाया है इससे किसी भी प्रकार का विवाद स्पस्ट नहीं होता है इस लेख में आप आरक्षण नीति क्या है aarakshan niti kya hai sc/st आरक्षण क्या है जातिगत आरक्षण क्या है ओबीसी आरक्षण क्या है आरक्षण क्यों जरूरी है आरक्षण का अर्थ से सम्बंधित जानकारी को देखेंगे